झूठ बोलना अपराध भले न बनाया जा सके किन्तु झूठ को उजागर करने, अंकित करने, सार्वजानिक निंदा करने पर तो रोक नहीं है। फेक न्यूज को लेकर चर्चा होती है, समस्या है किन्तु जब राजनीतिक झूठ को उजागर और अंकित किया जायेगा, निंदा की जायेगी तो फेक न्यूज को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री पद की होड़ में आतिशी बहुत आगे निकलते दिख रही है और इसी होड़ पर आगे बढ़ने के लिये कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी बन सके पानी सत्याग्रह कर रही हो।
आगे ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार जाग गई है और इस संबंध में कानून लाने जा रही है। भ्रामक सूचना के विरुद्ध कानून बनाने वाली है। लेकिन यह प्रश्न तो अभी भी अनुत्तरित ही है कि जो विपक्ष का साथ नहीं देंगे उसके संरक्षण के लिये क्या करेगी ?
मीडिया पर प्रश्नचिह्न नया नहीं है, लगभग सभी राष्ट्रवादी “दलाल मीडिया”, “खैराती”, “खान मार्केट गैंग” इत्यादि सम्मान बहुत काल से देते रहे हैं। यद्यपि मीडिया ने कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया है और यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि राहुल गांधी ने भी मीडिया पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया है
