जब तक जनता मुफ्तखोर बनी रहेगी तब तक मुफ्तखोरी की बीमारी रुकने वाली नहीं है। क्षेत्रीय दलों का सत्ता में आने की अनिवार्य शर्त्त बन चुकी है फ्रीबीज। फ्रीबीज को रोकने के लिये जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। झारखंड सरकार पहले 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी अब 200 यूनिट बिजली फ्री देगी।
विपक्ष बता रही है कि मोदी सरकार में बना और घोटाला हुआ, सत्ता पक्ष कह रही है कि यह निर्माण विपक्ष के कार्यकाल का है। दोनों में झूठ कौन ? नेताओं को इस तरह से झूठ बोलने की स्वतंत्रता क्यों है ? नेताओं का एक वक्तव्य, पोस्ट तुरंत देश भर में फैल जाता है फिर उन्हें यह कौन सिखायेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिये ?
राजदंड का संबंध राजा से नहीं राज्य से है। राजदंड राज्य की शक्तियों का प्रतीक है, स्वतंत्रता, सम्प्रभुता का प्रतीक है। राजनीतिशास्त्र में राज्य का तात्पर्य देश होता है।
BJP के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अस्वस्थ होने के कारण AIIMS में भर्ती किया गया है। ताजा सूचना के अनुसार उनका स्वास्थ्य अब ठीक है।
प्रमुख समाचार पढ़ो एक बार में दिन भर के प्रमुख समाचार को समाहित किया जाता है अर्थात एक पोस्ट में ही दिन भर के प्रमुख समाचारों का अवलोकन करना सरल हो जाता है। कई समाचार ऐसे भी होते हैं जिनकी कड़ियाँ एक-दूसरे से जुड़ी होती है जिसे समझना यहां सरल हो जाता है। News Most…
लोकसभा अध्यक्ष पद पर आम सहमति नहीं होना मीडिया के लिये विपक्ष का आक्रामक रुख रहने का संकेत है। लेकिन ये आक्रामक रुख का नहीं लोकसभा अध्यक्ष को पक्षपाती सिद्ध करने का प्रथम चरण है। अब आगे अनेकों तथ्य प्रस्तुत करते हुये विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाता रहेगा और बहाना यह होगा कि हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था इसलिये बदले की भावना से काम कर रहे हैं।
कांग्रेस सहित सभी क्षेत्रीय दलों के लिये परिवारवाद के दलदल से निकलना असंभव सा दिख रहा है और बिना आंदोलन के यह नहीं होने वाला है। कुछ महीने पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, फिर विवादित वक्तव्य में फंसता दिखा तो हटा दिया। आज फिर से बसपा प्रमुख ने अपना उत्तराधिकारी भतीजे आकाश आनंद को ही बना दिया और बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया।
केंद्र सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिये एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना को प्रभावी कर दिया है। इस कानून में 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।
दिल्ली जल संकट में AAP सरकार ने मान लिया कि वो कुछ काम नहीं कर सकती। जिसने 10 वर्षों में काम नहीं किया हो वो 15-20 दिनों में क्या काम करेगी और इसी का परिणाम निकला कि कुछ करने की जगह धरना और अनशन करने के लिये आतिशी निकल पड़ी।
राहुल गांधी के कथन का तात्पर्य यह है कि देश के पूरे तंत्र पर एक विशेष विचारधारा के लोग ही आधिपत्य रखेंगे यदि दूसरी विचारधारा के लोग प्रवेश करने लगेंगे तो अशांति होती रहेगी। विषय NEET-NTA का था तो शिक्षा विभाग के विषय में ही कहा गया। राहुल गांधी साफ-साफ कहते हैं कि यदि इन लोगों को तंत्र में जगह दिया गया तो ये काम (पेपर लीक, हंगामा आदि) होंगे।
मोदी सरकार 3.0 पहले दिन से किसानों के हित में काम करती दिख रही है और ऐसा लगता है इस बार सरकार किसानों का जीवन परिवर्तन करने वाली है। 14 खरीफ फसलों का आज मोदी सरकार ने MSP बढ़ाया है।
